नवा विचार पाणी वापराचा

चाकोरीबाहेरची व्यवहार्य कृती हवी
-
दुष्काळावर मात करण्यासाठी चाकोरीबाहेर पडून, काळानुरूप थोडेसे व्यवहार्य काम करण्याची गरज आहे. हे केवळ सरकारनेच करावे असे नाही, तर तुम्हाला-आम्हाला, प्रत्येकाला आपापल्या विचारांची चौकट थोडीशी व्यापक करून एकत्रितपणे असे प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

सन 1972चा दुष्काळ आजवरचा "न भूतो...' असा दुष्काळ म्हणण्याची प्रथा पडली होती, ती यंदाचा दुष्काळ मोडीत काढेल, इतके गंभीर वास्तव अनेक गावांत दिसत आहे. अयोग्य व्यवस्थापन, बेशिस्त वापर आणि संवर्धनाचे त्रोटक किंवा वरवरचे प्रयत्न यामुळे गेल्या 30-35 वर्षांत दुष्काळाची तीव्रता व व्याप्ती वाढल्याचे दिसून येते. राज्यातील ही परिस्थिती बदलण्यासाठी खूप काही करता येईल, नव्हे करावेच लागेल. यासाठी इतर ठिकाणी किंवा राज्यातच जलसंवर्धनाची, पाण्याच्या पुनर्वापराची चांगली उदाहरणे आहेत. अशा उदाहरणांचा अंगीकार, त्यांची अंमलबजावणी स्थानिक परिस्थितीनुरूप करावी लागेल. अशीच मोजकी उदाहरणे मी येथे मांडत आहे.

इस्राईलचे पाणी व्यवस्थापन
आपल्याकडे वार्षिक सरासरी 25 इंच पाऊस पडतो. इस्राईलमध्ये हे प्रमाण फक्त चार-पाच इंच आहे. मात्र गेल्या चार दशकांत इस्राईलने अथकपणे पाणीबचतीचे प्रयोग राबविले. या देशात तब्बल 95 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर केला जातो. सरकारच्या धोरणाला नागरिकांचा प्रतिसाद लाभला. संशोधन संस्था व खासगी उद्योगांनीही पाणी संवर्धन व व्यवस्थापनाबाबत कार्यक्षम उत्पादने विकसित करत आपला वाटा उचलला आणि आज जगाला पाणी व्यवस्थापनाचे तंत्रज्ञान हा देश पुरवत आहे. कमी पाण्यातही दर्जेदार व भरघोस उत्पादन घेत कृषी निर्यातीत त्यांनी लक्षणीय कामगिरी केली आहे. इस्राईलच्या मानाने आपल्याकडे पाण्याची चांगली उपलब्धता आहे. अगदी पुणे जिल्ह्याचे उदाहरण घेतले, तर जिल्ह्यात 20 नद्या आहेत. याच आकाराची इस्राईलमध्ये केवळ एकच नदी आहे.

कोकणात जाणाऱ्या पाण्याचा हवा प्रभावी पुनर्वापर
गत शतकभरातील पावसाचे प्रमाण पाहता, महाराष्ट्रात जो काही पाऊस पडतो, त्यापैकी सुमारे 55 टक्के पाऊस हा कोकण व पश्‍चिम घाट माथ्यावर पडतो. पश्‍चिम घाट परिसरातील मुळशी, कोयना या जलविद्युत प्रकल्पांतून वीजनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी कोकणाकडे वळवले जाते आणि वीजनिर्मितीनंतर यापैकी मोठ्या प्रमाणातील पाण्याचा वापर न झाल्याने समुद्राला जाऊन मिळते. या पाण्याचा वापर डिस्टिलरी, शीतपेये, बाटलीबंद पाणी या उत्पादनांसाठी करणे सहज शक्‍य आहे. कोयना प्रकल्पातून दर वर्षी वीजनिर्मितीसाठी सुमारे 67.5 टीएमसी कोकणाकडे वळवले जाते. वशिष्टी नदीतून हे पाणी चिपळूणमार्गे अरबी समुद्राला मिळते. यातील सुमारे 15 टीएमसी पाणी पिण्यासाठी व उद्योगांसाठी वापरले जाते, म्हणजे सुमारे 50 टीएमसी पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. याच अतिरिक्त पाण्याचा वापर वर उल्लेख केलेल्या उद्योगांद्वारे करणे शक्‍य आहे. यामुळे या परिसरांत उद्योगही उभे राहून रोजगारसंधी निर्माण करता येतील. या उद्योगांना सामाजिक जबाबदारीचा भाग म्हणून राज्यातील दुष्काळप्रवण प्रदेशात जलसंधारण, पाणलोट विकासाची कामे करणे बंधनकारक करावे.

साखर उद्योगातील पाण्याचा पुनर्वापर
महाराष्ट्रात सुमारे 173 साखर कारखाने कार्यरत आहेत. या कारखान्यांना प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते. उसावर प्रक्रिया झाल्यानंतर या उसातून निघालेले पाणी काही प्रक्रिया करून कारखान्यातील इतर गरजांसाठी वापरणे शक्‍य आहे. असा पुनर्वापर करणे शक्‍य असल्याचे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील "नॅचरल शुगर्स'ने दाखवून दिले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाच कारखान्यांनीही असा प्रयोग यशस्वीपणे राबविला आहे. यामुळे या कारखान्यांची शुद्ध पाण्याची मागणीही कमी झाली आहे.  अशी पाण्याची बचत, पाण्याचा पुनर्वापर प्रत्येक कारखान्याने आता स्वतः व सक्तीने करणे आवश्‍यक आहे. सरकारनेही याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन अशी प्रक्रिया यंत्रणा बसवण्यासाठी कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.

घरगुती सांडपाण्याचा एमआयडीसीमध्ये पुनर्वापर
पाणी पुनर्वापराचा प्रयोग शहरालगतच्या औद्योगिक वसाहती (एमआयडीसी)मध्ये करता येईल. नगरपालिकेकडून औद्योगिक वसाहतीला अगदी माफक दरात (म्हणजे 25-30 पैसे प्रतिलिटर) घरगुती सांडपाणी पुनर्वापरासाठी द्यावे.  अशा प्रयोगामुळे उद्योगांद्वारे नदीतून किंवा भूगर्भातून होणारा कोट्यवधी लिटर पाण्याचा उपसा कमी करता येईल. उद्योगांनी प्रक्रिया केलेले हे पाणी शेतीसाठी किंवा दुय्यम कामांसाठी वापरता येईल. सरकारने या प्रक्रियेसाठी 50 टक्के भांडवलाचे पाठबळ उद्योगांना दिल्यास यातून पाण्याचा नियमित पुनर्वापर करणे शक्‍य होईल. कोठेही उत्पादकतेला अडथळा न आणता पाणीप्रश्न सोडवण्यास हातभार लागेल.

"वॉटर लॅब'मधील शिफारशींची अंमलबजावणी
दुष्काळाच्या प्रार्श्वभूमीवर, सकाळ व डिलिव्हरिंग चेंज फाउंडेशन (डीसीएफ)ने मे व जून 2013मध्ये "वॉटर लॅब'चे आयोजन केले होते. पाणीक्षेत्राशी संबंधित शासकीय अधिकारी, खासगी उद्योग, स्वयंसेवी संस्था, शेतकरी अशा विविध घटकांच्या प्रतिनिधींना एकत्र आणत महाराष्ट्रातील पाणीप्रश्नावर मंथन घडवून आणले होते. यातून पाणलोट विकासापासून शेती, उद्योग व घरगुती पाणीवापरापर्यंत सर्वच वापरसाखळीच्या विविध टप्प्यांवर पाणीवापराची कार्यक्षमता वाढविणे व पाण्याची बचत करणे, यादृष्टीने कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणीयोग्य अशा शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. अशा कामाचा, कृती आराखड्याचा अवलंब आपल्या प्रयत्नांमध्ये सर्वांनीच करायला हवा.

गेली तीन-चार वर्षे पाण्याच्या या दुर्भिक्ष्यावर मात करण्यासाठी  विविध संस्थां सरकार समवेत काम करत आहे. पाणी संवर्धनासाठी गावांच्या हाकेला साद देत "सकाळ'ने तनिष्का व्यासपीठ, सरपंच आदी घटकांच्या साह्याने अनेक गावांत जलसंधारणाची कामे केली व यामुळे 500 कोटी लिटर पाण्याचे संवर्धन करणे शक्‍य झाले आहे. अर्थात "सकाळ'चे हे काम सामाजिक जाणिवेतून चालू आहे आणि यापुढेही ते सुरू राहील.

या दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकार काही करत नाही, असेही नाही; पण चाकोरीबाहेर पडून, काळानुरूप थोडेसे व्यवहार्य काम करण्याची गरज आहे. हे केवळ सरकारनेच करावे असे नाही, तर तुम्हाला-आम्हाला, प्रत्येकाला आपापल्या विचारांची चौकट थोडीशी व्यापक करून एकत्रितपणे असे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. पाणी अडवण्याचे, त्याचे संवर्धन करण्याचे सरकारचे, सामाजिक संस्थांचे प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत "सकाळ'चे आणखी सहकार्य लागल्यास आम्ही ते द्यायला तयार आहोत.