Monday, 12 October 2026

माझ्ये नजरेतून -09 UMED कर्मचारी म्हणजे गुलाम नव्हेत! महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी झटणाऱ्यांच्या सन्मानाचं काय?

 

UMED कर्मचारी म्हणजे गुलाम नव्हेत! महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी झटणाऱ्यांच्या सन्मानाचं काय?

“हजारो महिलांच्या आयुष्यात बदल घडवण्याचं स्वप्न घेऊन काम करणारे हात स्वतःच्या आयुष्यात मात्र असुरक्षिततेशी झुंजत असतील, तर ही व्यवस्था नेमकं कोणाचं सक्षमीकरण करते?”

    ग्रामीण भागातील एखाद्या महिलेच्या हाताला रोजगार मिळावा, बचत गटाच्या माध्यमातून तिच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळावा, एखाद्या बचत गटाला बँकेचं कर्ज मिळावं, एखाद्या एकल महिलेला जगण्याचा नवा आधार मिळावा… यासाठी दिवसरात्र धडपडणारे अनेक कर्मचारी म्हणजे UMED अभियानातील कर्मचारी.

    महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना संघटित करणं, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणं आणि त्यांच्या उपजीविकेच्या संधी वाढवणं हे महत्त्वाचं काम केलं जातं. या कामाच्या केंद्रस्थानी महिला बचत गट असले, तरी त्यांच्यापर्यंत योजना पोहोचवण्यासाठी अनेक कर्मचाऱ्यांची मेहनत असते.

    मात्र एक प्रश्न विचारावासा वाटतो—महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी झटणाऱ्या UMED कर्मचाऱ्यांच्या स्वतःच्या सन्मानाचं आणि सुरक्षिततेचं काय?

        महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी धडपड; स्वतःच्या प्रश्नांवर मात्र शांतता!

    UMED कर्मचाऱ्यांचं काम केवळ कार्यालयात बसून कागदपत्रं पूर्ण करण्यापुरतं मर्यादित नसतं. गावोगावी भेटी, बचत गटांच्या बैठका, ग्रामसंघ आणि प्रभाग संघांचं काम, बँकांशी समन्वय, प्रशिक्षणं, महिलांच्या व्यवसायांना प्रोत्साहन, विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि सातत्याने माहिती संकलन—अशा अनेक जबाबदाऱ्या त्यांना पार पाडाव्या लागतात.

    कधी एखाद्या महिलेला बँकेच्या दारापर्यंत घेऊन जावं लागतं, तर कधी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तिचा आत्मविश्वास वाढवावा लागतो. कधी समूहातील वाद मिटवावे लागतात, तर कधी वरिष्ठांनी दिलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी क्षेत्रात धावपळ करावी लागते.

    महिलांच्या आयुष्यात बदल घडवताना हे कर्मचारी स्वतःच्या वेळेचं, कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचं आणि अनेकदा वैयक्तिक अडचणींचंही नियोजन करत असतात.

    मात्र कामाचा व्याप वाढत असताना त्यांच्या मानधनाचा, कामाच्या ताणाचा आणि मानसिक स्वास्थ्याचा पुरेसा विचार होतो का, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

        मानधनाची अनिश्चितता आणि कामाचा वाढता ताण

    कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मानधन हा केवळ बँक खात्यात जमा होणारा आकडा नसतो. त्यावर घरातील किराणा, मुलांचं शिक्षण, घरभाडं, कर्जाचे हप्ते आणि दैनंदिन गरजा अवलंबून असतात.

    मानधन कमी असेल किंवा ते वेळेवर मिळत नसेल, तर महिन्याचं आर्थिक नियोजन विस्कळीत होतं. त्यात नोकरीच्या मुदतवाढीची अनिश्चितता असेल, तर भविष्याची चिंता आणखी वाढते.

    एकीकडे महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी प्रयत्न करायचे आणि दुसरीकडे स्वतःच्या घराचा खर्च कसा भागवायचा, याची चिंता करायची—ही परिस्थिती किती विरोधाभासी आहे!

    कामाच्या जबाबदाऱ्या वाढत असताना त्यानुसार मानधन, मनुष्यबळ आणि आवश्यक सुविधा यांचाही विचार होणं गरजेचं आहे.

    ऑनलाइन काम, उद्दिष्टांचा दबाव आणि सततच्या सूचना!

    आज अभियानाच्या कामात क्षेत्रीय कामाबरोबरच ऑनलाइन नोंदी, पोर्टलवरील माहिती, विविध अहवाल, प्रलंबित कामांचा पाठपुरावा, बैठका आणि वेळेच्या मर्यादेत उद्दिष्टपूर्ती यांना मोठं महत्त्व आहे.

    प्रत्यक्ष क्षेत्रात काम करताना अनेक अडचणी येतात. नेटवर्कची समस्या, अपूर्ण कागदपत्रं, बँकांकडून होणारा विलंब, महिलांची उपलब्धता आणि ग्रामीण भागातील वास्तव यांचा सामना कर्मचाऱ्यांना करावा लागतो.

    तरीही प्रत्येक काम ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करण्याची अपेक्षा असते. उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यास विचारणा होते; पण ते पूर्ण करण्यात आलेल्या अडचणी, उपलब्ध मनुष्यबळ आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांचा तितकाच विचार होतो का?

    आकडेवारीत काम दिसतं; पण त्या आकड्यांमागची धावपळ नेहमी दिसतेच असं नाही.

        पद कंत्राटी असलं, तरी अपमान सहन करणं बंधनकारक नाही!

    या सगळ्यांपेक्षा अधिक वेदनादायक बाब म्हणजे काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना सहन करावी लागणारी अपमानास्पद वागणूक.

    सर्वांसमोर झापणं, अवमानकारक शब्द वापरणं, वारंवार कमी लेखणं, नोकरीच्या मुदतवाढीची भीती दाखवणं किंवा जाणीवपूर्वक मानसिक दबाव निर्माण करणं—अशा अनुभवांचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मनावर होऊ शकतो.

    कामात चूक झाली तर ती दाखवावी. उद्दिष्ट पूर्ण झालं नसेल तर कारणं विचारावीत. कामात सुधारणा अपेक्षित असेल तर मार्गदर्शन करावं. ही प्रशासकीय प्रक्रियेची गरज आहे.

    पण कामाचा आढावा घेणं आणि माणसाचा अपमान करणं यात फरक आहे.

कर्मचारी कंत्राटी आहे म्हणून त्याला कधीही काहीही बोलता येईल, त्याच्यावर कितीही दबाव टाकता येईल किंवा नोकरीची भीती दाखवून त्याच्याकडून प्रत्येक गोष्ट करून घेता येईल, अशी मानसिकता बदलली पाहिजे.

    त्याचं पद तात्पुरतं असू शकतं; पण त्याचा स्वाभिमान तात्पुरता नसतो.

    UMED कर्मचाऱ्यांचंही कुटुंब आहे, भावना आहेत आणि मर्यादा आहेत!

    क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनेकदा कार्यालयीन वेळेच्या पलीकडेही कामासाठी उपलब्ध राहावं लागतं. बैठका, फोन, संदेश, ऑनलाइन अहवाल आणि तातडीच्या सूचनांमुळे वैयक्तिक आयुष्य आणि कार्यालयीन काम यांच्यातील सीमारेषा धूसर होऊ शकते.त्यांच्या घरीही मुलं असतात, वृद्ध आई-वडील असतात, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या असतात. त्यांनाही आजारपण, आर्थिक अडचणी आणि मानसिक थकवा असतो.अभियानाच्या कामासाठी समर्पण आवश्यक आहे; पण समर्पणाचा अर्थ स्वतःच्या प्रत्येक गरजेकडे दुर्लक्ष करणं असा नसतो.

    कर्मचाऱ्यांकडून जबाबदारीची अपेक्षा करताना त्यांना आवश्यक सहकार्य, स्पष्ट सूचना, योग्य मनुष्यबळ आणि सन्मानपूर्ण वातावरण मिळणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.

            बदल हवा तो कार्यसंस्कृतीत!

        UMED अभियान अधिक प्रभावी व्हावं, ग्रामीण महिलांना अधिक संधी मिळाव्यात आणि बचत गटांचं काम अधिक मजबूत व्हावं, यासाठी कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे.त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

        मानधन वेळेवर मिळण्याची व्यवस्था असावी.
        कामाच्या जबाबदाऱ्या आणि उद्दिष्टं स्पष्ट असावीत.
        प्रत्यक्ष क्षेत्रातील अडचणी समजून घेतल्या जाव्यात.
        चुका दाखवताना सन्मानपूर्ण भाषा वापरली जावी.
        मानसिक त्रास किंवा अन्यायाबाबत तक्रार करण्यासाठी निष्पक्ष व्यवस्था असावी.
        कामाचा व्याप, मनुष्यबळ आणि उपलब्ध सुविधांचा वास्तववादी विचार व्हावा.
        कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अटी आणि सुरक्षिततेबाबत लागू नियमांनुसार योग्य निर्णय घेतले जावेत.

        ही अपेक्षा कोणाविरुद्धची भूमिका नाही. ही एका सक्षम, संवेदनशील आणि परिणामकारक व्यवस्थेसाठीची मागणी आहे.

            शेवटी एक प्रश्न…

        महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच जर आर्थिक अनिश्चितता, मानसिक ताण आणि अपमानास्पद वागणुकीचा सामना करावा लागत असेल, तर त्यांच्या कामातील उत्साह आणि आत्मविश्वास टिकवण्याची जबाबदारी कोणाची?

        UMED अभियान हे केवळ उद्दिष्टं, अहवाल, आकडेवारी आणि ऑनलाइन नोंदी यांचं नाव नाही. त्या प्रत्येक आकड्यामागे एखाद्या महिलेचा संघर्ष असतो आणि त्या महिलेपर्यंत पोहोचण्यासाठी एखाद्या कर्मचाऱ्याची मेहनत असते.

        म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या कामाचं मूल्यमापन जरूर करा; पण त्यांच्या अडचणीही समजून घ्या. त्यांच्याकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा ठेवा; पण त्यांच्याशी संवाद साधताना माणुसकीही जपा.

        “दुसऱ्यांच्या आयुष्यात प्रकाश निर्माण करणाऱ्यांच्या वाट्याला कायम अंधारच यावा, असं का?

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी झटणाऱ्या हातांनाही आधार हवा, त्यांच्या श्रमांनाही योग्य मोबदला हवा आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वालाही सन्मान हवा!”

            कंत्राटी कर्मचारी म्हणजे गुलाम नव्हेत. UMED कर्मचारी ही अभियानाची ताकद आहेत. त्यांच्या मेहनतीचा सन्मान, त्यांच्या प्रश्नांची दखल आणि त्यांच्या स्वाभिमानाचं संरक्षण—हीसुद्धा सक्षम व्यवस्थेचीच ओळख आहे.


                                                                                                                     Smitaa  

Sunday, 11 October 2026

माझ्या नजरेतून 08 नवरात्रीचा जागर की माणुसकीचा अंधार?

 

नवरात्रीचा जागर की माणुसकीचा अंधार? देवीची पूजा आणि रस्त्यावरचा संघर्ष!

    देवीच्या हातातील त्रिशूळ पाहून आपण शक्तीची पूजा करतो… पण न्यायासाठी हातात फलक घेऊन रस्त्यावर उतरलेल्या माणसाच्या वेदना समजून घेतो का?

नवरात्री आली की घराघरांत घटस्थापना होते, मंदिरांत आरतीचे सूर घुमतात, देवीच्या दर्शनासाठी गर्दी होते. नऊ दिवस आपण आदिशक्तीच्या नऊ रूपांची पूजा करतो. तिच्या सामर्थ्याचा, धैर्याचा आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याच्या शक्तीचा जयघोष करतो.

    पण याच काळात महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर विद्यार्थी, शेतकरी आणि सामान्य माणूस आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करत आहे. कुठे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे, कुठे उसाच्या रास्त दरासाठी शेतकऱ्याचा लढा आहे, तर कुठे शक्तिपीठ महामार्गासारख्या प्रकल्पामुळे जमीन आणि अस्तित्व धोक्यात येण्याच्या भीतीने भूमिपुत्र आवाज उठवत आहेत. दुसरीकडे, महागाईने सामान्य माणसाचे जगणे कठीण केले आहे.

प्रश्न वेगवेगळे आहेत; पण प्रत्येकाच्या मनात एकच आर्त हाक आहे—“आमचं ऐकणार कोण? आमच्या प्रश्नांना न्याय मिळणार कधी?”

    आंदोलन करणारा माणूस केवळ हातात फलक घेऊन रस्त्यावर उतरत नाही. तो आपल्या कुटुंबाची चिंता, मुलांच्या भविष्याची स्वप्ने, कर्जाचे ओझे आणि जगण्याची धडपड सोबत घेऊन येतो. विद्यार्थ्याच्या हातातील फलक म्हणजे त्याच्या भविष्याची हाक असते. शेतकऱ्याच्या घोषणांमागे त्याच्या कुटुंबाच्या भाकरीचा प्रश्न असतो. जमिनीच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या भूमिपुत्रासाठी ती माती केवळ जमीन नसते; ती त्याच्या पूर्वजांच्या आठवणी, वर्तमानाचा आधार आणि पुढच्या पिढीच्या भविष्याची हमी असते.

मग त्यांच्या आवाजाकडे आपण केवळ गर्दी, घोषणाबाजी किंवा वाहतुकीचा अडथळा म्हणून पाहायचे का?

होय, आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये, कायद्याचे पालन व्हावे आणि प्रश्न शांततापूर्ण मार्गाने सुटावेत, हे महत्त्वाचे आहे. पण आंदोलनामुळे होणारा त्रास दिसतो, तेव्हा त्या आंदोलनामागची वेदनाही दिसायला हवी.

    आंदोलन चुकीचे आहे की नाही, हे ठरवण्यापूर्वी एक प्रश्न विचारायला हवा—माणसाला रस्त्यावर उतरावेच का लागले?

    अनेकदा आंदोलन एका दिवसात जन्माला येत नाही. ते दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेल्या प्रश्नांचा उद्रेक असते. वेळेत संवाद झाला असता, प्रश्न गांभीर्याने ऐकले गेले असते आणि निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता असती, तर कदाचित अनेकांना आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागले नसते.

    विकास नक्कीच हवा; पण कोणाच्या आयुष्याची किंमत मोजून? महामार्ग हवेत, प्रकल्प हवेत, प्रगतीही हवी; पण त्या प्रगतीच्या वाटेवर एखाद्याचे घर, जमीन, उपजीविका आणि भविष्य धोक्यात येत असेल, तर त्याचा आवाज ऐकणे हीदेखील विकासाचीच गरज आहे.

    कारण विकासाची खरी उंची रस्त्यांच्या लांबीने नाही, तर सामान्य माणसाच्या आयुष्यात निर्माण झालेल्या सुरक्षिततेने, सन्मानाने आणि समृद्धीने मोजली जाते.

    नवरात्रीत आपण देवीसमोर दिवे लावतो, फुले वाहतो, आरती करतो. पण त्याच वेळी एखाद्या शेतकऱ्याच्या घरात पैशाअभावी मुलांच्या शिक्षणाची फी थकलेली असते. एखादा विद्यार्थी भविष्याच्या अनिश्चिततेने अस्वस्थ असतो. महागाईमुळे एखाद्या आईला महिन्याचा खर्च भागवताना तडजोड करावी लागते.

        देवीसमोरचा दिवा उजळतो; पण त्यांच्या आयुष्यातील अंधार दूर करण्यासाठी आपण काय करतो?

देवीची पूजा करणं म्हणजे केवळ तिच्या चरणी डोकं ठेवणं नव्हे; तर अन्यायासमोर आपली मान ताठ ठेवणंही आहे.

        महिषासुराचा वध करणाऱ्या देवीची कथा आपण श्रद्धेने ऐकतो. पण आपल्या समाजातील अन्याय, असंवेदनशीलता, भ्रष्टाचार आणि माणसाच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या वृत्तीविरुद्ध आपण काय करतो? शक्तीची पूजा केवळ उत्सवापुरती मर्यादित ठेवायची, की त्या शक्तीचा उपयोग अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्यासाठीही करायचा?

        आंदोलनातील प्रत्येक मागणी योग्य असेलच असे नाही; पण प्रत्येक प्रश्न ऐकून घेण्याची तयारी असली पाहिजे. मागण्यांची वस्तुस्थिती तपासणे, संवाद साधणे, योग्य तो निर्णय घेणे आणि न्याय्य मार्ग काढणे ही प्रशासनाची व समाजाची जबाबदारी आहे.

कारण श्रद्धा आपल्याला देवाजवळ घेऊन जाते; पण माणुसकीच आपल्याला माणसाजवळ घेऊन येते.

       

देवीपुढे दिवे लाख, रस्त्यावर अंधार,

न्यायासाठी माणूस उभा, तरी बंद दरबार!

शक्तीची पूजा कसली, माणुसकीच हरवली तर?

देवीचा खरा जागर होईल, माणूस माणसासाठी उभा राहिला तर!

    या नवरात्रीत देवीकडे केवळ सुख-समृद्धी नको, तर अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे धैर्य आणि दुसऱ्याच्या वेदना समजून घेणारे संवेदनशील मन मागूया. विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना दिशा मिळो, शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळो, महागाईने त्रस्त कुटुंबांना दिलासा मिळो आणि आपल्या जमिनी, हक्क व भविष्याबद्दल चिंता करणाऱ्या प्रत्येकाला न्याय मिळो.

    कारण देवीसमोर नतमस्तक होणे ही श्रद्धा आहे; पण अन्यायाने मान खाली घालावी लागलेल्या माणसाला सन्मानाने जगता यावे यासाठी उभे राहणे ही खरी माणुसकी आहे.

देवीच्या मंदिरातील घंटानादाइतकाच महत्त्वाचा आहे न्यायासाठी व्याकूळ झालेल्या माणसाचा आवाज!

नवरात्रीचा खरा जागर तेव्हाच होईल, जेव्हा आपण देवीच्या शक्तीला केवळ पूजणार नाही, तर माणसाच्या संघर्षातही त्या शक्तीचा अर्थ शोधू.

        देवीची पूजा नऊ दिवसांची असू शकते; पण माणुसकीचा जागर वर्षाचे ३६५ दिवस व्हायला हवा!

    

                                                                                                                        — Smitaa

Thursday, 8 October 2026

माझ्या नजरेतून 07 व्यवस्था व्यक्तिकेंद्रित झाली की…


 

व्यवस्था व्यक्तिकेंद्रित झाली की…

कधी कधी एखाद्या कार्यालयात काम करताना एक प्रश्न मनात सतत येतो—
आपण व्यवस्था चालवत आहोत की व्यवस्था एखाद्या व्यक्तीभोवती फिरते आहे?

माझ्या कामाच्या अनुभवातून हा प्रश्न मला अनेकदा पडतो.

कार्यालय म्हणजे नियम, प्रक्रिया, जबाबदारी आणि पारदर्शकता यावर चालणारी व्यवस्था असावी. एखादी व्यक्ती आली किंवा गेली, अधिकारी बदलला किंवा कर्मचारी बदलला तरी व्यवस्था मात्र तशीच सक्षमपणे चालत राहायला हवी.

पण जेव्हा कार्यालय एखाद्या व्यक्तिकेंद्रित विचाराने चालू लागतं, तेव्हा प्रश्न निर्माण होतात.

कोणाची फाइल आधी जाईल?
कोणाचे काम लगेच होईल?
कोणाला उत्तर मिळेल?
कोणाला थांबवले जाईल?

आणि कधी कधी फाइलचा वेगही कामाच्या गुणवत्तेवर नाही, तर व्यक्तीच्या समीकरणांवर ठरतोय असं वाटू लागतं.

सगळ्यात जास्त वेदना तेव्हा होतात, जेव्हा एखादी महिला अधिकारी किंवा कर्मचारी स्वतःच्या कामाबाबत ठामपणे उभी राहते.

ती नियम सांगते—तर अडचणीची व्यक्ती.
ती प्रश्न विचारते—तर उद्धट.
ती कामाचा पाठपुरावा करते—तर जास्तच पुढे जातेय.
आणि ती स्वतःच्या अधिकारासाठी बोलते—तर तिचा स्वभावच तसा आहे.

पण याच गोष्टी एखादा पुरुष करतो तेव्हा त्याला कर्तव्यनिष्ठ, कडक आणि निर्णयक्षम म्हटलं जातं.

मग स्त्रीसाठी वेगळे मापदंड का?

माझ्या मते, कोणत्याही कार्यालयाची खरी ताकद एखाद्या व्यक्तीच्या प्रभावात नसते. ती व्यवस्थेच्या नियमांमध्ये, प्रक्रियेत आणि सर्वांसाठी समान वागणुकीत असते.

कारण व्यक्ती बदलतात…
पदं बदलतात…
अधिकारी बदलतात…

पण व्यवस्था टिकली पाहिजे.

आज कदाचित हा प्रश्न फक्त माझा नाही.

अनेक जण कार्यालयात शांतपणे काम करत असतील, मनात प्रश्न ठेवून…
“मी बोलू का?”
“बोलले तर माझ्या कामावर परिणाम होईल का?”
“माझी फाइल थांबेल का?”
“माझ्याबद्दल वेगळं मत तयार होईल का?”

ही भीती जर कार्यालयीन संस्कृतीचा भाग होत असेल, तर आपण थांबून विचार करण्याची गरज आहे.

कार्यालयात व्यक्ती मोठी नसते; पद मोठं असतं.
आणि पदापेक्षा मोठी असते—व्यवस्था.

म्हणूनच कदाचित आता एक साधा बदल हवा आहे—

व्यक्ती कोण आहे हे न पाहता,
काम काय आहे ते पाहूया.

कोणाच्या जवळची आहे हे न पाहता,
नियम काय सांगतो ते पाहूया.

आणि सर्वात महत्त्वाचं—

एखादी स्त्री आपल्या अधिकाराच्या खुर्चीवर बसली असेल,
तर तिची खुर्ची हलवण्याऐवजी
तिच्या अधिकाराचा सन्मान करायला शिकूया.

कारण व्यवस्था व्यक्तिकेंद्रित झाली की
काम हरतं… माणसं हरतात… आणि शेवटी विश्वास हरतो. 

                                                                                                         smitaa 

Tuesday, 6 October 2026

माझ्या नजरेतून 06 स्वातंत्र्य की फक्त परवानगी?



स्वातंत्र्य की फक्त परवानगी? आजच्या स्त्रीपुढील एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न

            आजची स्त्री शिकते, नोकरी करते, व्यवसाय करते आणि स्वतःच्या पायावर उभी राहते. देश-परदेशात तिने स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. आपण अभिमानाने म्हणतो, "आजची स्त्री स्वतंत्र आहे."
पण थोडा खोलवर विचार केला तर एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न समोर येतो—स्त्रीला खरंच स्वातंत्र्य मिळालं आहे, की फक्त स्वातंत्र्यासारखी दिसणारी एक 'परवानगी'?
कारण "तू जाऊ शकतेस" आणि "तुला कुठे जायचंय ते तू ठरव"... या दोन वाक्यांमध्ये स्वातंत्र्याचा खूप मोठा फरक लपलेला आहे.

उंबरठ्याबाहेरचे पाऊल आणि जबाबदाऱ्यांचे ओझे

आज स्त्री घराचा उंबरठा ओलांडू शकते, पण घरच्या जबाबदाऱ्यांचं ओझं उंबरठ्याबाहेर ठेवू शकत नाही.

  • तिला नोकरी करण्याची परवानगी आहे, पण घराची संपूर्ण जबाबदारी अजूनही तिचीच मानली जाते.

  • ती मैत्रिणींसोबत बाहेर जाऊ शकते, पण "किती वाजता येशील?" या प्रश्नाचं उत्तर तिला द्यावंच लागतं.

  • ती स्वतःचे पैसे कमवू शकते, पण ते स्वतःवर खर्च करताना अजूनही तिला विचार करावा लागतो.

  • ती तिचं मत मांडू शकते, पण ते घरच्यांपेक्षा वेगळं असेल, तर तिला लगेच 'स्वार्थी' किंवा 'हट्टी' ठरवलं जातं.

तिच्या पायात पैंजण नक्कीच आहेत, पण त्या पैंजणांच्या आवाजावर कुणाची तरी नजर असते.

'परवानगी' आणि 'विश्वास' यातील फरक

पिंजऱ्याचा दरवाजा उघडा ठेवून जर पंखांवर अपराधीपणाचं आणि जबाबदाऱ्यांचं वजन ठेवलं, तर त्याला उडण्याचं स्वातंत्र्य म्हणता येईल का?

  • करिअर: तिला पैसे कमवू देणं वेगळं, आणि तिच्या करिअरच्या निर्णयांवर विश्वास ठेवणं वेगळं.

  • आवाज: तिला बोलण्याची संधी देणं वेगळं, आणि तिचं मत खरंच महत्त्वाचं मानणं वेगळं.

  • अधिकार: तिला घराबाहेर पडू देणं वेगळं, आणि तिच्या पावलांना संशयाच्या नजरेने न पाहणं वेगळं.

स्त्रीला काय हवं आहे?

स्त्रीला घर सोडायचं नाही किंवा नाती तोडायची नाहीत. तिला फक्त एवढंच हवं आहे—

  1. घर सांभाळताना स्वतःला हरवायचं नाही.

  2. नाती जपताना स्वतःची ओळख गमवायची नाही.

  3. निर्णय घेताना तिच्या आवाजालाही तितकीच किंमत असावी.

शेवटी...

स्त्रीला स्वातंत्र्य मिळणं म्हणजे केवळ तिला कुठेही जाण्याची परवानगी देणं नाही. तर ती कुठे जायचं, कधी जायचं आणि कोणत्या दिशेने चालायचं—हे तिने स्वतः ठरवावं, एवढा तिच्यावर विश्वास ठेवणे होय.

तिला उडण्यासाठी कोणाच्या 'परवानगी'ची गरज नकोय... तिला तिच्या पंखांवर आणि विचारांवर असलेल्या 'विश्वासा'ची गरज आहे.
                                                                                                                 smitaa 
(तुमचे या विषयावर काय मत आहे? खाली कमेंट करून नक्की कळवा.)

Monday, 5 October 2026

माझ्या नजरेतून 05 स्त्री मजबूत झाली… पण समाजाची नजर बदलली का?


स्त्री मजबूत झाली… पण समाजाची नजर बदलली का?

काल एका कार्यक्रमातून घरी परतताना एक महिला भेटली. साधं राहणीमान, चेहऱ्यावर थकवा आणि बोलण्यात मात्र कमालीचा आत्मविश्वास.

गप्पा सुरू झाल्या.

ती म्हणाली,
“आता मी स्वतः कमावते. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च मी करते. घरात काही अडचण आली तर निर्णयही मी घेते. पूर्वी वाटायचं, कुणीतरी माझ्या पाठीशी असावं… आता वाटतं, मीच माझ्या पाठीशी उभी राहू शकते.”

हे सांगताना तिच्या चेहऱ्यावर अभिमान होता.

पण पुढच्याच क्षणी ती म्हणाली,
“फक्त एक गोष्ट अजून बदललेली नाही…”

मी विचारलं, “काय?”

ती हसून म्हणाली,
“लोकांची नजर.”

आणि खरंच…
स्त्री बदलली आहे.
पण तिच्याकडे पाहण्याची समाजाची पद्धत किती बदलली आहे?

आजची स्त्री घराबाहेर पडते, नोकरी करते, व्यवसाय करते, शेती करते, बचत गट चालवते, स्वतःच्या नावावर कर्ज घेते, घर बांधते, मुलांना शिकवते आणि अनेकदा संपूर्ण कुटुंबाची आर्थिक जबाबदारीही उचलते.

पण तिच्या या सगळ्या कर्तृत्वानंतरही तिच्या आयुष्याचं मूल्यमापन अनेकदा एका प्रश्नाने केलं जातं—

“घर व्यवस्थित सांभाळते ना?”

पुरुष दिवसभर काम करून घरी आला तर तो थकलेला असतो.

स्त्री दिवसभर काम करून घरी आली तर तिच्यासाठी दुसरी शिफ्ट सुरू होते.

स्वयंपाक, मुलं, घर, पाहुणे, आजारपण, सासर-माहेर, आणि त्यात स्वतःची नोकरी किंवा व्यवसाय…

तरीही तिच्या कामाचं कौतुक करण्याआधी एक प्रश्न तयार असतो—

“सगळं सांभाळता येतंय ना?”

कधी कधी वाटतं, स्त्रीला सक्षम करण्यापेक्षा समाज अजूनही तिला सगळं सहन करण्याची सवय लावत आहे.

ती घराबाहेर पडली तर प्रश्न.

उशिरा घरी आली तर प्रश्न.

स्वतःच्या पैशातून स्वतःसाठी काही घेतलं तर प्रश्न.

मैत्रिणींसोबत बाहेर गेली तर प्रश्न.

नोकरीत चांगलं काम करून पुढे गेली तर काहींच्या नजरेत अहंकार.

आणि एखाद्या चुकीच्या नात्यातून बाहेर पडून स्वतःचं आयुष्य पुन्हा उभं केलं तर?

तिथे तर समाजाकडे प्रश्नांपेक्षा निर्णय तयार असतात.

“तिनेच काहीतरी केलं असेल.”

“थोडं सहन केलं असतं तर संसार टिकला असता.”

“आजकालच्या मुलींना जरा जास्तच स्वातंत्र्य आहे.”

ही वाक्यं आपण किती सहज बोलतो.

पण कधी त्या स्त्रीच्या जागी स्वतःला ठेवून पाहतो का?

कधी विचार करतो का, की तिने घर सोडण्याआधी किती रात्री जागून काढल्या असतील?

किती वेळा स्वतःचे अश्रू पुसून मुलांसमोर हसली असेल?

किती वेळा स्वतःच्या इच्छा बाजूला ठेवल्या असतील?

आणि शेवटी जेव्हा ती स्वतःसाठी एक निर्णय घेते, तेव्हा आपण तिच्या संपूर्ण आयुष्याचा न्याय फक्त एका निर्णयावर करतो.

हेच तर बदलायचं आहे.

स्त्रीला समानता म्हणजे फक्त नोकरीची संधी देणे नाही.

तिला समानता म्हणजे घरातील निर्णयात तिचं मत विचारणं.

तिच्या कमाईकडे “मदत” म्हणून नाही, तर तिच्या कर्तृत्व म्हणून पाहणं.

घरकाम ही फक्त स्त्रीची जबाबदारी नसून कुटुंबाची सामूहिक जबाबदारी आहे हे स्वीकारणं.

मुलगा उशिरा घरी आला तर “काम असेल” असं म्हणणं आणि मुलगी उशिरा आली तर हजार प्रश्न विचारणं—ही मानसिकता बदलणं.

मुलाला “धाडसी हो” म्हणताना मुलीलाही तेवढंच सांगणं.

आणि सर्वात महत्त्वाचं…

स्त्रीने स्वतःसाठी घेतलेल्या निर्णयाला तिच्या चारित्र्याशी जोडणं थांबवणं.

कारण स्त्रीला प्रत्येक वेळी कुणीतरी वाचवण्याची गरज नसते.

कधी कधी ती स्वतःला स्वतः वाचवते.

कधी ती पडते, रडते, थांबते… आणि पुन्हा उभी राहते.

तिची ताकद ही तिच्या डोळ्यातील अश्रू नसल्यात नाही;
अश्रू असतानाही पुढे चालत राहण्यात आहे.

आज आपण मुलींना सांगतो—

“शिक.”

“कमव.”

“स्वतःच्या पायावर उभी राहा.”

पण त्यासोबत एक गोष्ट समाजानेही शिकायला हवी—

ती उभी राहिली तर तिच्या पायाखालची जमीन ओढू नका.
तिला उंच उडताना पाहून तिच्या पंखांची किंमत कमी करू नका.

स्त्री मजबूत झाली आहे.

आता समाजानेही इतकंच मजबूत व्हायचं आहे—
तिच्या स्वातंत्र्याला स्वीकारण्याइतका,
तिच्या निर्णयाचा आदर करण्याइतका,
आणि तिच्या संघर्षाला समजून घेण्याइतका.

कारण स्त्रीला बदलण्याचा काळ आता संपला आहे…

आता समाजाच्या नजरेत बदल घडवण्याची वेळ आली आहे.

ती कालपर्यंत आधार शोधत होती,
आज स्वतः आधार बनली आहे…
फक्त एवढंच करा,
तिच्या उंचीला मोजू नका,
तिच्या उंच भरारीकडे पाहायला शिका…      

                                                                                           स्मिता