माझ्या नजरेतून १३-उमेदच्या महिलांसाठी रात्रंदिवस झटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी कधी गोड होणार?

 

उमेदच्या महिलांसाठी रात्रंदिवस झटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी कधी गोड होणार?

            हजारो महिलांच्या आयुष्यात स्वावलंबनाचा दिवा पेटवणारे हात स्वतःच्या आयुष्यात मात्र आर्थिक असुरक्षिततेच्या अंधारात का?

    दिवाळी आली की घराघरांत आनंदाची तयारी सुरू होते. बाजारपेठा सजतात, फराळाचा सुगंध दरवळतो, मुलांच्या चेहऱ्यावर नवीन कपड्यांचा आनंद दिसतो. पण या सगळ्या आनंदाच्या वातावरणात एक असा कर्मचारी वर्ग आहे, ज्याच्या मनात दिवाळीच्या आनंदापेक्षा भविष्याची चिंता अधिक आहे.

    हा वर्ग आहे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात 'उमेद' अभियानातील कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचारी!

    ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी, त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी आणि त्यांच्या आयुष्यात स्वावलंबनाचा नवा प्रकाश निर्माण करण्यासाठी हे अधिकारी-कर्मचारी अहोरात्र झटत आहेत.

    गावागावांत बचत गटांची स्थापना, महिलांचे संघटन, ग्रामसंघ आणि प्रभागसंघांची बांधणी, बँक कर्ज जोडणी, आर्थिक साक्षरता, उद्योग व्यवसाय प्रशिक्षण, बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, महिला उत्पादित वस्तूंचे प्रदर्शन, विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी... कामांची यादी मोठी आहे आणि जबाबदाऱ्यांचा व्याप त्याहून मोठा!

    कधी गावातील बैठकीत, कधी बँकेच्या दारात, कधी प्रशिक्षण केंद्रात, तर कधी महिलांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रदर्शनाच्या स्टॉलवर हे कर्मचारी उभे असतात.

    महिलांच्या उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून रात्री उशिरापर्यंत प्रदर्शनाचे नियोजन केले जाते. महिलांच्या उत्पादनांना ग्राहक मिळावेत म्हणून प्रयत्न केले जातात. एखाद्या महिलेचा व्यवसाय सुरू झाला, तिच्या हातात स्वतःच्या कमाईचे पैसे आले, तिच्या कुटुंबात तिचा निर्णय महत्त्वाचा ठरू लागला, की त्यामागे या कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीचा मोठा वाटा असतो.

    महिलांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद हेच आपल्या कामाचे समाधान मानणारा हा कर्मचारी वर्ग स्वतःच्या आयुष्यात मात्र अनेक प्रश्नांशी झुंजत आहे.

    शासनाच्या प्रत्येक अभियानाला उद्दिष्टे असतात. दर महिन्याला अहवाल असतात, आढावा बैठका असतात, कामाचा पाठपुरावा असतो. आकडेवारी पूर्ण करण्याचा दबाव असतो. डिजिटल प्रणालीवर माहिती भरणे, वेळेत अहवाल सादर करणे, वरिष्ठांच्या सूचनांची अंमलबजावणी करणे, क्षेत्रीय कामकाज सांभाळणे या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडताना वैयक्तिक आयुष्य, कुटुंब आणि स्वतःच्या गरजा अनेकदा मागे पडतात.

    कामाच्या बाबतीत कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जबाबदारी, कधी त्याहून अधिक अपेक्षा; पण वेतन, सुविधा, नोकरीची शाश्वती आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या बाबतीत मात्र अनिश्चितता!

    प्रश्न असा आहे की, ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचे स्वतःचे आर्थिक सक्षमीकरण कोण करणार?

    ज्या महिलांना बचत करायला शिकवतो, त्यांच्यासाठी बँक कर्ज उपलब्ध करून देतो, उद्योग उभारण्यासाठी मार्गदर्शन करतो, त्या महिलांच्या भविष्यासाठी योजना आखतो, त्याच अभियानातील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची जबाबदारी कोण घेणार?

    त्यांनाही कुटुंब आहे. मुलांचे शिक्षण आहे. घरभाडे, कर्जाचे हप्ते, औषधोपचार आणि रोजच्या जगण्याचा खर्च आहे. त्यांनाही दिवाळीत मुलांना नवीन कपडे घ्यायचे आहेत. घरात फराळ करायचा आहे. कुटुंबासोबत आनंदाचे चार क्षण घालवायचे आहेत.

    मात्र वेतनातील अनिश्चितता, मानधनातील मर्यादा, सेवाशाश्वतीचा अभाव आणि भविष्याची चिंता यामुळे अनेकांच्या सणाचा आनंदही अपूर्ण राहतो.

    सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे, अभियानाच्या यशाची चर्चा होते तेव्हा उद्दिष्टपूर्तीचे आकडे पुढे येतात; पुरस्कार आणि कौतुकाचे सोहळे होतात. पण त्या यशामागे गावोगावी फिरणाऱ्या, स्वतःच्या वेळेची मर्यादा विसरणाऱ्या आणि महिलांच्या प्रगतीसाठी झटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची चर्चा किती होते?

    महिलांना स्वावलंबी बनवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या आयुष्यात स्वावलंबनाची आणि सुरक्षिततेची हमी मिळू नये, ही विसंगती नाही का?

    आम्हाला केवळ दिवाळी बोनस किंवा सणापुरती भेट नको आहे. आमची अपेक्षा आहे योग्य वेतन, वेळेवर मानधन, सामाजिक सुरक्षा, कामाची दखल, सेवाशाश्वती आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार.

    उमेद अभियान हे केवळ योजना राबवणारे अभियान नाही; ते ग्रामीण महिलांच्या स्वप्नांना बळ देणारे व्यासपीठ आहे. पण या स्वप्नांना आकार देणाऱ्या मनुष्यबळाच्या प्रश्नांकडेही तितक्याच संवेदनशीलतेने पाहण्याची वेळ आली आहे.

    कारण अभियानाची खरी ताकद केवळ बचत गटांच्या संख्येत, बँक कर्जाच्या आकड्यांत किंवा उद्योगांच्या उद्दिष्टपूर्तीत नाही; तर हे सर्व घडवण्यासाठी झटणाऱ्या माणसांमध्ये आहे.

        हजारो महिलांच्या घरात स्वावलंबनाचा दिवा पेटवणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या घरातही एकदा आर्थिक सुरक्षिततेचा दिवा उजळू द्या!

    या दिवाळीत एकच अपेक्षा...

    उमेदच्या महिलांची दिवाळी गोड व्हावीच; पण त्यांच्या आयुष्यात परिवर्तन घडवण्यासाठी रात्रंदिवस झटणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची दिवाळीही गोड व्हावी.

    कारण...

            दुसऱ्यांच्या आयुष्यात उजेड निर्माण करणाऱ्यांच्या वाट्याला कायम अंधारच का?

        उमेदच्या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी कधी गोड होणार?

                                                                                                                    — Smitaa

माझ्या नजरेतून १२ -लोकांना तुमचं दुःख नको असतं… त्यांना फक्त तुमचं शांत राहणं हवं असतं!

 

लोकांना तुमचं दुःख नको असतं… त्यांना फक्त तुमचं शांत राहणं हवं असतं!

“तुम्ही सहन करता, तोपर्यंत तुम्ही चांगले… तुम्ही बोलायला लागता, तेव्हा तुम्ही वाईट!”

एकदा स्वतःच्या आयुष्यात डोकावून पाहा…

तुम्ही एखाद्यासाठी खूप काही करता. त्याच्या अडचणीच्या काळात सोबत उभे राहता. त्याच्या चुका झाकता. त्याचा मान राखता. स्वतःला त्रास झाला तरी नातं टिकवण्यासाठी गप्प राहता.

आणि एक दिवस…

तुम्हीही बोलता. तुमच्यावर झालेल्या अन्यायाचा जाब विचारता. तुमच्या हक्कासाठी उभे राहता.

बस्स! त्या दिवसापासून तुमची ओळख बदलते.

कालपर्यंत तुम्ही समजूतदार होता, आज तुम्ही अहंकारी झालात. कालपर्यंत तुम्ही प्रामाणिक होता, आज तुमच्यातच दोष दिसू लागले. कालपर्यंत तुमच्या शांततेचं कौतुक करणारे लोक आज तुमच्या आवाजाला उद्धटपणा म्हणू लागले.

चूक करणाऱ्याची चूक लपवली जाते; पण ती दाखवणाऱ्याचा स्वभाव तपासला जातो!

आपल्या समाजात हीच तर खरी गंमत आहे.

एखादी व्यक्ती अन्याय सहन करते, तोपर्यंत सगळ्यांना तिचा संयम आवडतो. पण ती अन्यायाविरुद्ध उभी राहिली की अनेकांना तिचा स्वभाव खटकू लागतो. कारण लोकांना न्यायापेक्षा स्वतःची सोय अधिक प्रिय असते.

घर असो, नातं असो किंवा कार्यालय… अनेकदा सत्य काय आहे, यापेक्षा ते सत्य बोललं कोणी, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

चुकीच्या गोष्टींना विरोध केला की नाती बिघडतात, प्रतिमा खराब केली जाते, हेतूंवर प्रश्न उपस्थित होतात. आणि मग माणूस विचार करतो — आपण गप्प राहिलो असतो, तर बरं झालं असतं का?

पण थांबा!

तुम्ही शांत राहिल्यामुळे अन्याय संपत नाही; फक्त अन्याय करणाऱ्याची हिंमत वाढते.

आणि सर्वांत वेदनादायक गोष्ट म्हणजे, तुम्हाला त्रास देणाऱ्यापेक्षा तुमचा त्रास माहीत असूनही गप्प बसणारे लोक अधिक दुखावतात.

कारण शत्रूकडून विरोधाची अपेक्षा असते; पण आपले म्हणवणारे लोक कधीतरी सत्याच्या बाजूने उभे राहतील, एवढीच अपेक्षा असते.

प्रत्येक वेळी ती पूर्ण होत नाही.

म्हणून आता एक गोष्ट शिकायला हवी — प्रत्येकाला खूश ठेवणं ही आपली जबाबदारी नाही. प्रत्येक गैरसमज दूर करणं आपलं कर्तव्य नाही. आणि स्वतःची बाजू योग्य असतानाही सतत स्पष्टीकरण देत राहणं, ही काही प्रामाणिकपणाची परीक्षा नाही.

आपला आवाज चुकीचा असू शकतो, आपली भूमिका तपासली जाऊ शकते; पण केवळ कोणाला आपलं बोलणं आवडलं नाही म्हणून सत्य चुकीचं ठरत नाही.

आपणही स्वतःला एक प्रश्न विचारायला हवा…

आपल्याला खरंच चांगलं माणूस व्हायचं आहे, की प्रत्येकाच्या नजरेत चांगलं दिसायचं आहे?

कारण या दोन्ही गोष्टी नेहमी एकत्र घडत नाहीत.

कधी स्वतःचा सन्मान जपण्यासाठी कोणाची नाराजी स्वीकारावी लागते. कधी नातं टिकवण्यापेक्षा स्वतःला हरवू न देणं महत्त्वाचं असतं. आणि कधी गप्प बसण्यापेक्षा ठामपणे बोलणं हीच खरी हिंमत असते.

शेवटी एवढंच…

माझ्या शांततेला माझी कमजोरी समजू नका,

माझ्या सहनशीलतेला माझी संमती समजू नका.

मी प्रत्येक वेळी बोलले नाही,

याचा अर्थ मला सत्य कळलं नाही असा नाही…

कदाचित मी नातं जपलं असेल,

पण आता स्वतःला हरवून ते जपणार नाही!

कारण जगाच्या नजरेत चांगलं ठरण्यापेक्षा, स्वतःच्या नजरेत अपराधी न ठरणं अधिक महत्त्वाचं आहे.

माझ्या नजरेतून ११- चूक करणारे सुरक्षित, सत्य बोलणारे आरोपी!

  

चूक करणारे सुरक्षित, सत्य बोलणारे आरोपी!

“व्यवस्थेत चुकीचं करणाऱ्याला वाचवण्यासाठी अनेक हात पुढे येतात; पण चुकीला चूक म्हणणाऱ्याच्या बाजूने उभा राहणारा एक तरी हात असतो का?”

एका क्षणासाठी कल्पना करा…

तुम्ही तुमचं काम प्रामाणिकपणे करत आहात. नियम पाळत आहात. कोणावर अन्याय होऊ नये म्हणून काळजी घेत आहात. पण तुमच्या याच वागण्यामुळे कोणाचं तरी सोयीचं गणित बिघडतंय.

आणि मग अचानक परिस्थिती बदलते.

तुमच्या कामात चुका शोधल्या जातात. तुमच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित होतात. तुमच्या हेतूंवर संशय घेतला जातो. तुम्ही काय काम केलं, यापेक्षा तुम्ही कोणाला विरोध केला, याची चर्चा सुरू होते.

कालपर्यंत तुमच्या कामाची गरज असणारे लोक आज तुमच्यापासून अंतर ठेवतात.

आणि तुम्हाला पहिल्यांदा जाणवतं—आपण चूक केली नाही, तरीही आपल्याला आरोपीसारखं का वागवलं जातंय?

प्रामाणिकपणाची शिक्षा इतकी महाग का?

भ्रष्टाचार म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर पैशांची देवाणघेवाण येते. पण व्यवस्थेतील प्रत्येक अन्याय पैशांत मोजता येत नाही.

कधी एखाद्याचा अधिकार नाकारला जातो. कधी एखादं काम मुद्दाम रखडवलं जातं. कधी नियम सर्वांसाठी सारखे राहत नाहीत. तर कधी एखाद्या व्यक्तीला इतकं मानसिक दडपण दिलं जातं की तिने स्वतःच्या तत्त्वांशी तडजोड करावी.

या सगळ्यात सर्वांत मोठं नुकसान कशाचं होतं माहीत आहे?

माणसाचा व्यवस्थेवरील विश्वास संपतो.

कारण त्याला जाणवतं की इथे योग्य असणं पुरेसं नाही; योग्य असूनही स्वतःला सिद्ध करत राहावं लागतं.

मग लोक गप्प का राहतात?

कारण प्रत्येकाला अन्याय दिसत नाही असं नाही. अनेकांना तो दिसतो, समजतो, कधी त्याचा अनुभवही येतो. पण त्याविरोधात आवाज उठवण्याची किंमत मोजण्याची तयारी प्रत्येकाची नसते.

कोणाला नोकरीची चिंता असते, कोणाला कुटुंबाची, कोणाला आपल्या भविष्याची. कोणाला वाटतं, आज दुसऱ्यावर आलेली वेळ उद्या आपल्यावर येऊ नये.

म्हणून अन्याय करणारा नेहमी शक्तिशाली असतो म्हणूनच जिंकतो असं नाही; अनेकदा त्याच्याविरोधात बोलणारे एकमेकांपासून दूर असतात म्हणूनही तो टिकून राहतो.

आणि सत्य बोलणारा?

तो स्वतःच्या शब्दांबरोबर स्वतःच्या परिणामांनाही सामोरा जात असतो.

त्याला राग येतो. दुःख होतं. कधी स्वतःच्या निर्णयाचाही पश्चात्ताप होतो. पण त्याच्या मनात एक प्रश्न पुन्हा पुन्हा उभा राहतो—

“मीही गप्प बसलो असतो, तर चुकीची गोष्ट योग्य ठरली असती का?”

सर्वांत धोकादायक गोष्ट म्हणजे चुकीची सवय होणं!

एखाद्या व्यवस्थेत चुकीचं घडतं, तेव्हा ती दुरुस्त करण्याची संधी असते. पण जेव्हा चुकीकडे दुर्लक्ष करणं हीच कार्यपद्धती बनते, तेव्हा प्रश्न गंभीर होतो.

कारण मग नवीन माणसालाही शिकवलं जातं—नियमांपेक्षा संबंध सांभाळा, कामापेक्षा माणसं ओळखा, सत्यापेक्षा सोय महत्त्वाची!

आणि हळूहळू प्रामाणिक माणूस आदर्श न राहता अपवाद बनतो.

हीच खरी शोकांतिका आहे.

ज्या व्यवस्थेने चांगल्या कामाला प्रोत्साहन द्यायला हवं, तीच व्यवस्था जर माणसाला प्रामाणिक राहण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करायला भाग पाडत असेल, तर केवळ व्यक्तीला दोष देऊन चालणार नाही. व्यवस्थेतील त्रुटींचीही तपासणी झाली पाहिजे.

हो, प्रत्येक आरोप सत्य असेलच असं नाही. प्रत्येक विरोध म्हणजे अन्यायही नसतो. म्हणूनच निष्पक्ष चौकशी, पुरावे, पारदर्शकता आणि सर्वांसाठी समान नियम आवश्यक आहेत.

पण याच कारणासाठी प्रामाणिकपणे प्रश्न विचारणाऱ्याला केवळ प्रश्न विचारला म्हणून दोषी ठरवणंही तितकंच चुकीचं आहे.

शेवटी प्रश्न एका व्यक्तीचा नाही, आपल्या सगळ्यांचा आहे!

आज अन्याय दुसऱ्याबरोबर होतोय म्हणून आपण शांत राहू शकतो. पण उद्या तोच अन्याय आपल्या दारात उभा राहिला, तर आपल्यासाठी कोण आवाज उठवणार?

आज आपण सत्य बोलणाऱ्याला एकटं सोडलं, तर उद्या सत्य बोलण्याची वेळ आपल्यावर आली असता आपल्यालाही एकटंच उभं राहावं लागू शकतं.

म्हणून प्रामाणिक माणसाला देव बनवण्याची गरज नाही. त्याच्या प्रत्येक निर्णयाचं समर्थन करण्याचीही गरज नाही. गरज आहे ती त्याच्याशी निष्पक्ष वागण्याची, त्याच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची आणि चुकीचं असेल तर पुराव्यांच्या आधारे दुरुस्ती करण्याची.

कारण न्याय म्हणजे प्रभावशाली व्यक्तीच्या बाजूने उभं राहणं नव्हे. न्याय म्हणजे कोण किती प्रभावशाली आहे हे न पाहता सत्याची कसोटी लावणं.

आणि एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवली पाहिजे—

ज्या दिवशी प्रामाणिक माणूस सत्य बोलण्यापेक्षा गप्प राहणं सुरक्षित समजू लागतो, त्या दिवशी केवळ एका माणसाचा पराभव होत नाही; त्या व्यवस्थेच्या नैतिकतेचाही पराभव सुरू होतो.

चार ओळी…

चुकीला साथ देणारे हात अनेकदा मिळतात,
सत्यासाठी उभे राहणारे मात्र मोजकेच दिसतात.
गुन्हा केला नसतानाही जो रोज स्वतःला सिद्ध करतो,
सांगा, त्याला आरोपी म्हणायचं की व्यवस्थेला प्रश्न विचारायचा?

— स्मिता

 

माझ्या नजरेतून - १० नऊ दिवस देवीचा जागर… मग स्त्रीच्या सन्मानाचं काय?

 

नऊ दिवस देवीचा जागर… मग स्त्रीच्या सन्मानाचं काय?

        देवीच्या चरणी डोकं टेकवणारा समाज, घरातील स्त्रीच्या डोळ्यांतील अश्रू कधी पुसणार?

    नवरात्र सुरू आहे. घराघरांत घटस्थापना, मंदिरांत आरत्या आणि सर्वत्र देवीशक्तीचा जागर सुरू आहे. देवीच्या नऊ रूपांची पूजा करताना आपण स्त्रीशक्तीला नमन करतो. पण मनात एक प्रश्न येतो…

देवीच्या हातात शस्त्र पाहून तिच्या शक्तीचा गौरव करणारा समाज, एखादी स्त्री स्वतःच्या हक्कासाठी उभी राहिली की तिलाच दोष का देतो?

    देवी लक्ष्मीची पूजा करतो, पण घरातील स्त्रीने पैशांबाबत स्वतःचा निर्णय घेतला तर विरोध करतो. देवी सरस्वतीकडे ज्ञान मागतो, पण शिकलेली मुलगी स्वतःचं आयुष्य स्वतः ठरवू लागली की समाजाच्या भुवया उंचावतात.

    घरातील स्त्री दिवसभर सगळ्यांसाठी राबते, स्वतःच्या इच्छा बाजूला ठेवते. तिच्या थकव्याकडे दुर्लक्ष करून आपण म्हणतो, “तिला सवय आहे!” पण तिलाही मन आहे, भावना आहेत, स्वप्नं आहेत… हे आपण कधी समजून घेणार?

    देवीला फुलं वाहताना, जिवंत स्त्रीच्या वाट्याला काटे तर देत नाही ना, याचाही विचार व्हायला हवा.

    नवरात्र म्हणजे केवळ उपवास, आरती आणि उत्सव नाही; तर स्त्रीच्या सामर्थ्याचा आणि सन्मानाचा स्वीकार करण्याची संधी आहे.

    यंदा देवीसमोर दिवा लावताना एक संकल्प करूया— स्त्रीच्या कष्टांची दखल घेऊ, तिच्या निर्णयांचा आदर करू आणि तिच्या स्वप्नांना बंधनांऐवजी बळ देऊ.

    कारण प्रत्येक स्त्रीने दुर्गेसारखं युद्ध करावं, अशी अपेक्षा करण्यापेक्षा तिला निर्भयपणे जगता येईल असा समाज निर्माण करणं अधिक महत्त्वाचं आहे.

शेवटी एवढंच…

देवीची पूजा नऊ दिवस नव्हे, तर स्त्रीचा सन्मान ३६५ दिवस करूया.

        कारण मंदिरातील देवीसमोर हात जोडणं ही श्रद्धा आहे; पण घरातील स्त्रीच्या स्वाभिमानाचा आदर करणं, हीच खरी स्त्रीशक्तीची पूजा आहे.

                                                                                — Smitaa 

माझ्ये नजरेतून -09 UMED कर्मचारी म्हणजे गुलाम नव्हेत! महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी झटणाऱ्यांच्या सन्मानाचं काय?

 

UMED कर्मचारी म्हणजे गुलाम नव्हेत! महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी झटणाऱ्यांच्या सन्मानाचं काय?

“हजारो महिलांच्या आयुष्यात बदल घडवण्याचं स्वप्न घेऊन काम करणारे हात स्वतःच्या आयुष्यात मात्र असुरक्षिततेशी झुंजत असतील, तर ही व्यवस्था नेमकं कोणाचं सक्षमीकरण करते?”

    ग्रामीण भागातील एखाद्या महिलेच्या हाताला रोजगार मिळावा, बचत गटाच्या माध्यमातून तिच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळावा, एखाद्या बचत गटाला बँकेचं कर्ज मिळावं, एखाद्या एकल महिलेला जगण्याचा नवा आधार मिळावा… यासाठी दिवसरात्र धडपडणारे अनेक कर्मचारी म्हणजे UMED अभियानातील कर्मचारी.

    महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना संघटित करणं, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणं आणि त्यांच्या उपजीविकेच्या संधी वाढवणं हे महत्त्वाचं काम केलं जातं. या कामाच्या केंद्रस्थानी महिला बचत गट असले, तरी त्यांच्यापर्यंत योजना पोहोचवण्यासाठी अनेक कर्मचाऱ्यांची मेहनत असते.

    मात्र एक प्रश्न विचारावासा वाटतो—महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी झटणाऱ्या UMED कर्मचाऱ्यांच्या स्वतःच्या सन्मानाचं आणि सुरक्षिततेचं काय?

        महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी धडपड; स्वतःच्या प्रश्नांवर मात्र शांतता!

    UMED कर्मचाऱ्यांचं काम केवळ कार्यालयात बसून कागदपत्रं पूर्ण करण्यापुरतं मर्यादित नसतं. गावोगावी भेटी, बचत गटांच्या बैठका, ग्रामसंघ आणि प्रभाग संघांचं काम, बँकांशी समन्वय, प्रशिक्षणं, महिलांच्या व्यवसायांना प्रोत्साहन, विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि सातत्याने माहिती संकलन—अशा अनेक जबाबदाऱ्या त्यांना पार पाडाव्या लागतात.

    कधी एखाद्या महिलेला बँकेच्या दारापर्यंत घेऊन जावं लागतं, तर कधी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तिचा आत्मविश्वास वाढवावा लागतो. कधी समूहातील वाद मिटवावे लागतात, तर कधी वरिष्ठांनी दिलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी क्षेत्रात धावपळ करावी लागते.

    महिलांच्या आयुष्यात बदल घडवताना हे कर्मचारी स्वतःच्या वेळेचं, कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचं आणि अनेकदा वैयक्तिक अडचणींचंही नियोजन करत असतात.

    मात्र कामाचा व्याप वाढत असताना त्यांच्या मानधनाचा, कामाच्या ताणाचा आणि मानसिक स्वास्थ्याचा पुरेसा विचार होतो का, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

        मानधनाची अनिश्चितता आणि कामाचा वाढता ताण

    कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मानधन हा केवळ बँक खात्यात जमा होणारा आकडा नसतो. त्यावर घरातील किराणा, मुलांचं शिक्षण, घरभाडं, कर्जाचे हप्ते आणि दैनंदिन गरजा अवलंबून असतात.

    मानधन कमी असेल किंवा ते वेळेवर मिळत नसेल, तर महिन्याचं आर्थिक नियोजन विस्कळीत होतं. त्यात नोकरीच्या मुदतवाढीची अनिश्चितता असेल, तर भविष्याची चिंता आणखी वाढते.

    एकीकडे महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी प्रयत्न करायचे आणि दुसरीकडे स्वतःच्या घराचा खर्च कसा भागवायचा, याची चिंता करायची—ही परिस्थिती किती विरोधाभासी आहे!

    कामाच्या जबाबदाऱ्या वाढत असताना त्यानुसार मानधन, मनुष्यबळ आणि आवश्यक सुविधा यांचाही विचार होणं गरजेचं आहे.

    ऑनलाइन काम, उद्दिष्टांचा दबाव आणि सततच्या सूचना!

    आज अभियानाच्या कामात क्षेत्रीय कामाबरोबरच ऑनलाइन नोंदी, पोर्टलवरील माहिती, विविध अहवाल, प्रलंबित कामांचा पाठपुरावा, बैठका आणि वेळेच्या मर्यादेत उद्दिष्टपूर्ती यांना मोठं महत्त्व आहे.

    प्रत्यक्ष क्षेत्रात काम करताना अनेक अडचणी येतात. नेटवर्कची समस्या, अपूर्ण कागदपत्रं, बँकांकडून होणारा विलंब, महिलांची उपलब्धता आणि ग्रामीण भागातील वास्तव यांचा सामना कर्मचाऱ्यांना करावा लागतो.

    तरीही प्रत्येक काम ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करण्याची अपेक्षा असते. उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यास विचारणा होते; पण ते पूर्ण करण्यात आलेल्या अडचणी, उपलब्ध मनुष्यबळ आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांचा तितकाच विचार होतो का?

    आकडेवारीत काम दिसतं; पण त्या आकड्यांमागची धावपळ नेहमी दिसतेच असं नाही.

        पद कंत्राटी असलं, तरी अपमान सहन करणं बंधनकारक नाही!

    या सगळ्यांपेक्षा अधिक वेदनादायक बाब म्हणजे काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना सहन करावी लागणारी अपमानास्पद वागणूक.

    सर्वांसमोर झापणं, अवमानकारक शब्द वापरणं, वारंवार कमी लेखणं, नोकरीच्या मुदतवाढीची भीती दाखवणं किंवा जाणीवपूर्वक मानसिक दबाव निर्माण करणं—अशा अनुभवांचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मनावर होऊ शकतो.

    कामात चूक झाली तर ती दाखवावी. उद्दिष्ट पूर्ण झालं नसेल तर कारणं विचारावीत. कामात सुधारणा अपेक्षित असेल तर मार्गदर्शन करावं. ही प्रशासकीय प्रक्रियेची गरज आहे.

    पण कामाचा आढावा घेणं आणि माणसाचा अपमान करणं यात फरक आहे.

कर्मचारी कंत्राटी आहे म्हणून त्याला कधीही काहीही बोलता येईल, त्याच्यावर कितीही दबाव टाकता येईल किंवा नोकरीची भीती दाखवून त्याच्याकडून प्रत्येक गोष्ट करून घेता येईल, अशी मानसिकता बदलली पाहिजे.

    त्याचं पद तात्पुरतं असू शकतं; पण त्याचा स्वाभिमान तात्पुरता नसतो.

    UMED कर्मचाऱ्यांचंही कुटुंब आहे, भावना आहेत आणि मर्यादा आहेत!

    क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनेकदा कार्यालयीन वेळेच्या पलीकडेही कामासाठी उपलब्ध राहावं लागतं. बैठका, फोन, संदेश, ऑनलाइन अहवाल आणि तातडीच्या सूचनांमुळे वैयक्तिक आयुष्य आणि कार्यालयीन काम यांच्यातील सीमारेषा धूसर होऊ शकते.त्यांच्या घरीही मुलं असतात, वृद्ध आई-वडील असतात, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या असतात. त्यांनाही आजारपण, आर्थिक अडचणी आणि मानसिक थकवा असतो.अभियानाच्या कामासाठी समर्पण आवश्यक आहे; पण समर्पणाचा अर्थ स्वतःच्या प्रत्येक गरजेकडे दुर्लक्ष करणं असा नसतो.

    कर्मचाऱ्यांकडून जबाबदारीची अपेक्षा करताना त्यांना आवश्यक सहकार्य, स्पष्ट सूचना, योग्य मनुष्यबळ आणि सन्मानपूर्ण वातावरण मिळणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.

            बदल हवा तो कार्यसंस्कृतीत!

        UMED अभियान अधिक प्रभावी व्हावं, ग्रामीण महिलांना अधिक संधी मिळाव्यात आणि बचत गटांचं काम अधिक मजबूत व्हावं, यासाठी कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे.त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

        मानधन वेळेवर मिळण्याची व्यवस्था असावी.
        कामाच्या जबाबदाऱ्या आणि उद्दिष्टं स्पष्ट असावीत.
        प्रत्यक्ष क्षेत्रातील अडचणी समजून घेतल्या जाव्यात.
        चुका दाखवताना सन्मानपूर्ण भाषा वापरली जावी.
        मानसिक त्रास किंवा अन्यायाबाबत तक्रार करण्यासाठी निष्पक्ष व्यवस्था असावी.
        कामाचा व्याप, मनुष्यबळ आणि उपलब्ध सुविधांचा वास्तववादी विचार व्हावा.
        कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अटी आणि सुरक्षिततेबाबत लागू नियमांनुसार योग्य निर्णय घेतले जावेत.

        ही अपेक्षा कोणाविरुद्धची भूमिका नाही. ही एका सक्षम, संवेदनशील आणि परिणामकारक व्यवस्थेसाठीची मागणी आहे.

            शेवटी एक प्रश्न…

        महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच जर आर्थिक अनिश्चितता, मानसिक ताण आणि अपमानास्पद वागणुकीचा सामना करावा लागत असेल, तर त्यांच्या कामातील उत्साह आणि आत्मविश्वास टिकवण्याची जबाबदारी कोणाची?

        UMED अभियान हे केवळ उद्दिष्टं, अहवाल, आकडेवारी आणि ऑनलाइन नोंदी यांचं नाव नाही. त्या प्रत्येक आकड्यामागे एखाद्या महिलेचा संघर्ष असतो आणि त्या महिलेपर्यंत पोहोचण्यासाठी एखाद्या कर्मचाऱ्याची मेहनत असते.

        म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या कामाचं मूल्यमापन जरूर करा; पण त्यांच्या अडचणीही समजून घ्या. त्यांच्याकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा ठेवा; पण त्यांच्याशी संवाद साधताना माणुसकीही जपा.

        “दुसऱ्यांच्या आयुष्यात प्रकाश निर्माण करणाऱ्यांच्या वाट्याला कायम अंधारच यावा, असं का?

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी झटणाऱ्या हातांनाही आधार हवा, त्यांच्या श्रमांनाही योग्य मोबदला हवा आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वालाही सन्मान हवा!”

            कंत्राटी कर्मचारी म्हणजे गुलाम नव्हेत. UMED कर्मचारी ही अभियानाची ताकद आहेत. त्यांच्या मेहनतीचा सन्मान, त्यांच्या प्रश्नांची दखल आणि त्यांच्या स्वाभिमानाचं संरक्षण—हीसुद्धा सक्षम व्यवस्थेचीच ओळख आहे.

                                                                                                                     Smitaa  

माझ्या नजरेतून 08 नवरात्रीचा जागर की माणुसकीचा अंधार?

 

नवरात्रीचा जागर की माणुसकीचा अंधार? देवीची पूजा आणि रस्त्यावरचा संघर्ष!

    देवीच्या हातातील त्रिशूळ पाहून आपण शक्तीची पूजा करतो… पण न्यायासाठी हातात फलक घेऊन रस्त्यावर उतरलेल्या माणसाच्या वेदना समजून घेतो का?

नवरात्री आली की घराघरांत घटस्थापना होते, मंदिरांत आरतीचे सूर घुमतात, देवीच्या दर्शनासाठी गर्दी होते. नऊ दिवस आपण आदिशक्तीच्या नऊ रूपांची पूजा करतो. तिच्या सामर्थ्याचा, धैर्याचा आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याच्या शक्तीचा जयघोष करतो.

    पण याच काळात महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर विद्यार्थी, शेतकरी आणि सामान्य माणूस आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करत आहे. कुठे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे, कुठे उसाच्या रास्त दरासाठी शेतकऱ्याचा लढा आहे, तर कुठे शक्तिपीठ महामार्गासारख्या प्रकल्पामुळे जमीन आणि अस्तित्व धोक्यात येण्याच्या भीतीने भूमिपुत्र आवाज उठवत आहेत. दुसरीकडे, महागाईने सामान्य माणसाचे जगणे कठीण केले आहे.

प्रश्न वेगवेगळे आहेत; पण प्रत्येकाच्या मनात एकच आर्त हाक आहे—“आमचं ऐकणार कोण? आमच्या प्रश्नांना न्याय मिळणार कधी?”

    आंदोलन करणारा माणूस केवळ हातात फलक घेऊन रस्त्यावर उतरत नाही. तो आपल्या कुटुंबाची चिंता, मुलांच्या भविष्याची स्वप्ने, कर्जाचे ओझे आणि जगण्याची धडपड सोबत घेऊन येतो. विद्यार्थ्याच्या हातातील फलक म्हणजे त्याच्या भविष्याची हाक असते. शेतकऱ्याच्या घोषणांमागे त्याच्या कुटुंबाच्या भाकरीचा प्रश्न असतो. जमिनीच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या भूमिपुत्रासाठी ती माती केवळ जमीन नसते; ती त्याच्या पूर्वजांच्या आठवणी, वर्तमानाचा आधार आणि पुढच्या पिढीच्या भविष्याची हमी असते.

मग त्यांच्या आवाजाकडे आपण केवळ गर्दी, घोषणाबाजी किंवा वाहतुकीचा अडथळा म्हणून पाहायचे का?

होय, आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये, कायद्याचे पालन व्हावे आणि प्रश्न शांततापूर्ण मार्गाने सुटावेत, हे महत्त्वाचे आहे. पण आंदोलनामुळे होणारा त्रास दिसतो, तेव्हा त्या आंदोलनामागची वेदनाही दिसायला हवी.

    आंदोलन चुकीचे आहे की नाही, हे ठरवण्यापूर्वी एक प्रश्न विचारायला हवा—माणसाला रस्त्यावर उतरावेच का लागले?

    अनेकदा आंदोलन एका दिवसात जन्माला येत नाही. ते दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेल्या प्रश्नांचा उद्रेक असते. वेळेत संवाद झाला असता, प्रश्न गांभीर्याने ऐकले गेले असते आणि निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता असती, तर कदाचित अनेकांना आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागले नसते.

    विकास नक्कीच हवा; पण कोणाच्या आयुष्याची किंमत मोजून? महामार्ग हवेत, प्रकल्प हवेत, प्रगतीही हवी; पण त्या प्रगतीच्या वाटेवर एखाद्याचे घर, जमीन, उपजीविका आणि भविष्य धोक्यात येत असेल, तर त्याचा आवाज ऐकणे हीदेखील विकासाचीच गरज आहे.

    कारण विकासाची खरी उंची रस्त्यांच्या लांबीने नाही, तर सामान्य माणसाच्या आयुष्यात निर्माण झालेल्या सुरक्षिततेने, सन्मानाने आणि समृद्धीने मोजली जाते.

    नवरात्रीत आपण देवीसमोर दिवे लावतो, फुले वाहतो, आरती करतो. पण त्याच वेळी एखाद्या शेतकऱ्याच्या घरात पैशाअभावी मुलांच्या शिक्षणाची फी थकलेली असते. एखादा विद्यार्थी भविष्याच्या अनिश्चिततेने अस्वस्थ असतो. महागाईमुळे एखाद्या आईला महिन्याचा खर्च भागवताना तडजोड करावी लागते.

        देवीसमोरचा दिवा उजळतो; पण त्यांच्या आयुष्यातील अंधार दूर करण्यासाठी आपण काय करतो?

देवीची पूजा करणं म्हणजे केवळ तिच्या चरणी डोकं ठेवणं नव्हे; तर अन्यायासमोर आपली मान ताठ ठेवणंही आहे.

        महिषासुराचा वध करणाऱ्या देवीची कथा आपण श्रद्धेने ऐकतो. पण आपल्या समाजातील अन्याय, असंवेदनशीलता, भ्रष्टाचार आणि माणसाच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या वृत्तीविरुद्ध आपण काय करतो? शक्तीची पूजा केवळ उत्सवापुरती मर्यादित ठेवायची, की त्या शक्तीचा उपयोग अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्यासाठीही करायचा?

        आंदोलनातील प्रत्येक मागणी योग्य असेलच असे नाही; पण प्रत्येक प्रश्न ऐकून घेण्याची तयारी असली पाहिजे. मागण्यांची वस्तुस्थिती तपासणे, संवाद साधणे, योग्य तो निर्णय घेणे आणि न्याय्य मार्ग काढणे ही प्रशासनाची व समाजाची जबाबदारी आहे.

कारण श्रद्धा आपल्याला देवाजवळ घेऊन जाते; पण माणुसकीच आपल्याला माणसाजवळ घेऊन येते.

       

देवीपुढे दिवे लाख, रस्त्यावर अंधार,

न्यायासाठी माणूस उभा, तरी बंद दरबार!

शक्तीची पूजा कसली, माणुसकीच हरवली तर?

देवीचा खरा जागर होईल, माणूस माणसासाठी उभा राहिला तर!

    या नवरात्रीत देवीकडे केवळ सुख-समृद्धी नको, तर अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे धैर्य आणि दुसऱ्याच्या वेदना समजून घेणारे संवेदनशील मन मागूया. विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना दिशा मिळो, शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळो, महागाईने त्रस्त कुटुंबांना दिलासा मिळो आणि आपल्या जमिनी, हक्क व भविष्याबद्दल चिंता करणाऱ्या प्रत्येकाला न्याय मिळो.

    कारण देवीसमोर नतमस्तक होणे ही श्रद्धा आहे; पण अन्यायाने मान खाली घालावी लागलेल्या माणसाला सन्मानाने जगता यावे यासाठी उभे राहणे ही खरी माणुसकी आहे.

देवीच्या मंदिरातील घंटानादाइतकाच महत्त्वाचा आहे न्यायासाठी व्याकूळ झालेल्या माणसाचा आवाज!

नवरात्रीचा खरा जागर तेव्हाच होईल, जेव्हा आपण देवीच्या शक्तीला केवळ पूजणार नाही, तर माणसाच्या संघर्षातही त्या शक्तीचा अर्थ शोधू.

        देवीची पूजा नऊ दिवसांची असू शकते; पण माणुसकीचा जागर वर्षाचे ३६५ दिवस व्हायला हवा!

    

                                                                                                                        — Smitaa

माझ्या नजरेतून 07 व्यवस्था व्यक्तिकेंद्रित झाली की…

 

व्यवस्था व्यक्तिकेंद्रित झाली की…

कधी कधी एखाद्या कार्यालयात काम करताना एक प्रश्न मनात सतत येतो—
आपण व्यवस्था चालवत आहोत की व्यवस्था एखाद्या व्यक्तीभोवती फिरते आहे?

माझ्या कामाच्या अनुभवातून हा प्रश्न मला अनेकदा पडतो.

कार्यालय म्हणजे नियम, प्रक्रिया, जबाबदारी आणि पारदर्शकता यावर चालणारी व्यवस्था असावी. एखादी व्यक्ती आली किंवा गेली, अधिकारी बदलला किंवा कर्मचारी बदलला तरी व्यवस्था मात्र तशीच सक्षमपणे चालत राहायला हवी.

पण जेव्हा कार्यालय एखाद्या व्यक्तिकेंद्रित विचाराने चालू लागतं, तेव्हा प्रश्न निर्माण होतात.

कोणाची फाइल आधी जाईल?
कोणाचे काम लगेच होईल?
कोणाला उत्तर मिळेल?
कोणाला थांबवले जाईल?

आणि कधी कधी फाइलचा वेगही कामाच्या गुणवत्तेवर नाही, तर व्यक्तीच्या समीकरणांवर ठरतोय असं वाटू लागतं.

सगळ्यात जास्त वेदना तेव्हा होतात, जेव्हा एखादी महिला अधिकारी किंवा कर्मचारी स्वतःच्या कामाबाबत ठामपणे उभी राहते.

ती नियम सांगते—तर अडचणीची व्यक्ती.
ती प्रश्न विचारते—तर उद्धट.
ती कामाचा पाठपुरावा करते—तर जास्तच पुढे जातेय.
आणि ती स्वतःच्या अधिकारासाठी बोलते—तर तिचा स्वभावच तसा आहे.

पण याच गोष्टी एखादा पुरुष करतो तेव्हा त्याला कर्तव्यनिष्ठ, कडक आणि निर्णयक्षम म्हटलं जातं.

मग स्त्रीसाठी वेगळे मापदंड का?

माझ्या मते, कोणत्याही कार्यालयाची खरी ताकद एखाद्या व्यक्तीच्या प्रभावात नसते. ती व्यवस्थेच्या नियमांमध्ये, प्रक्रियेत आणि सर्वांसाठी समान वागणुकीत असते.

कारण व्यक्ती बदलतात…
पदं बदलतात…
अधिकारी बदलतात…

पण व्यवस्था टिकली पाहिजे.

आज कदाचित हा प्रश्न फक्त माझा नाही.

अनेक जण कार्यालयात शांतपणे काम करत असतील, मनात प्रश्न ठेवून…
“मी बोलू का?”
“बोलले तर माझ्या कामावर परिणाम होईल का?”
“माझी फाइल थांबेल का?”
“माझ्याबद्दल वेगळं मत तयार होईल का?”

ही भीती जर कार्यालयीन संस्कृतीचा भाग होत असेल, तर आपण थांबून विचार करण्याची गरज आहे.

कार्यालयात व्यक्ती मोठी नसते; पद मोठं असतं.
आणि पदापेक्षा मोठी असते—व्यवस्था.

म्हणूनच कदाचित आता एक साधा बदल हवा आहे—

व्यक्ती कोण आहे हे न पाहता,
काम काय आहे ते पाहूया.

कोणाच्या जवळची आहे हे न पाहता,
नियम काय सांगतो ते पाहूया.

आणि सर्वात महत्त्वाचं—

एखादी स्त्री आपल्या अधिकाराच्या खुर्चीवर बसली असेल,
तर तिची खुर्ची हलवण्याऐवजी
तिच्या अधिकाराचा सन्मान करायला शिकूया.

कारण व्यवस्था व्यक्तिकेंद्रित झाली की
काम हरतं… माणसं हरतात… आणि शेवटी विश्वास हरतो. 

                                                                                                         smitaa