डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे शेती विषयी विचार

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे शेती विषयी विचार...

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे अन्यायग्रस्त प्रत्येकाचे कैवारी होत.दुर्दैवाने अनेकांना डॉ. बाबासाहेब हे शेतकऱ्यांचे कैवारीदेखील होते, हे अजूनही ठाऊक नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ग्रामीण समाजव्यवस्थेची आणि तितकंच शेतीबद्दलही भान होतं. ग्रामीण भागात विखुरलेला समाज एकसंध करायचा, तर शेतीचं चित्र बदललं पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. आज शेतीची दुरवस्था बघता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचारधन समाजापुढे आणण्याची गरज आहे. 
आज आपल्या देशात शेतकरी फार मोठ्या प्रमाणात आत्महत्त्या करीत आहेत. १९१८ साली बाबासाहेबांनी शेतीवर "स्माल होल्डींग्ज इन इंडीया" हा शोधनिबंध लिहिला होता. त्यात त्यांनी जास्त संततीमुळे शेतीचे होणारे तुकडे आणि त्यामुळे  उभे राहणारे प्रश्न यांची चर्चा केली होती.तुकडेबंदीचा मार्ग सांगुन त्यांनी शेतीवर वाढणारा बोजा कमी करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी आपली मुले शेतीवर अवलंबून न ठेवता त्यांना व्यापार,उद्योग,शिक्षण क्षेत्रात घातले पाहिजे असा सल्ला दिला होता.असे झाले नाही तर शेतकरी संकटात सापडेल आणि त्याला जगणे मुश्कील होईल अशा इशारा त्यांनी ९७ वर्षांपुर्वी दिला होता हे त्यांचे द्रष्टेपण होते.त्यांच्या "स्वतंत्र मजूर पक्षातर्फे" त्यांनी मुंबई विधीमंडळात जमीनमालक खोतांविरुद्ध विधेयक आणून फार मोठे जनआंदोलन उभारले होते. त्या चळवळीमुळेच  पुढे कुळकायदा आला आणि शेतकरी समुहांना जमीन मालकी मिळाली.शेतीसाठी पुरेशा पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी त्यांनी १९४२ ते १९४६ या काळात केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री असताना देशातील मोठ्या नद्या जोडण्याचा विचार पुढे आणला.दामोदर,महानदी, कोसी नदी, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नदीवरील धरणे आणि विजनिर्मिती प्रकल्प हाती घेतले. देशात जलसाक्षरता आणि उर्जा साक्षरता निर्माण करण्यासाठी ते झटले.आज राज्यात भीषण दुष्काळ आहे.पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे.अशावेळी वीज आणि पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असताना सगळ्याच जातीधर्माच्या मंडळींना बाबासाहेबांचा हा काळाच्या पुढचे बघणारा आवाका चकीत करून जातो.

शेतीबाबत आपल्या देशातील शेतकरी आणि राज्यकर्ते यांचा उदरनिर्वाहाचे साधन अशी मानसिकता आहे. डॉ. आंबेडकर यांचा या मानसिकतेला आक्षेप होता. शेती हे केवळ उपजीविकेचे साधन नसून, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा स्रोत आहे. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. शेतकऱ्यांसह अनेक शेतमजुरांना रोजगार देण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे शेतीकडे उद्योग म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन असला पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. शेती विकसित होऊन शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनला, तर ग्रामीण भागात आर्थिक परिवर्तन घडेल. राष्ट्राची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल. रोजगारासाठीची स्थलांतरे टळतील. इतक्या दूरदृष्टीने व सखोलतेने त्यांनी शेतीकडे बघितल.
शेतकऱ्यांच्या शोषणाबाबत देखील त्यांनी परखड विचार मांडले आहेत. शासनाकडून पुरेसे आर्थिक पाठबळ न मिळाल्याने, शेतकरी सावकारांचा आधार घेतात. सावकारांच्या पाशातून त्यांची अंतापर्यंत सुटका होत नाही. शेतीतल्या ‘खोती’ पद्धतीबद्दलही त्यांनी कडक शब्दांत भाष्य केले. कष्ट शेतकऱ्याने करायचे आणि खोतकऱ्यांनी फुकटचे खायचे, त्यांना मान्य नव्हते. सावकार आणि खोतांना ते ‘आयत्या बिळावरचे नागोबा’ असे संबोधित. इतक्या मोजक्या आणि शेलक्या शब्दांत त्यांनी सावकारी व्यवस्थेचे वाभाडे काढले. या व्यवस्थेला हद्दपार करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, पाणी आणि पीक जोपासना खर्च दिला पाहिजे. शासनाला महसूल देणाऱ्या शेतीचे आर्थिक उत्तरदायित्व शासनाने उचलावे. ‘उदरदायित्व या शब्दातून शासनाने शेतकऱ्याचे पोशिंदा म्हणून असलेले ऋण फेडावे असे त्यांना अपेक्षित होते. यातून शेतकऱ्यांसाठीची बांधीलकि शासनाने ओळखून घेण्याची गरज आहे. 
ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावं लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे त्यांना वाटत होते.

शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकऱ्याला शाश्‍वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटीश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्‍वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारे दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली जाते.

शासणाने पीकपद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळतील. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादन टळून शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतकऱ्यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते.

डॉ. बाबासाहेब यांचे शेतीबाबतचे विचारधन राज्यकर्ते नियोजनकार व शेती तज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत. डॉ. बाबासाहेब यांच्या शेतीविषयक सूचनांची अंमलबजावणी केली, तर शेती व ग्रामीण भागाचे परिवर्तन घडेल. त्यांचे विचार प्रत्यक्षात उतरवणे, हेच त्या महामानवाचे खरे पुण्यस्मरण ठरेल.

महामानवास विनम्र अभिवादन 💐💐